MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / COLLABORATION/
LINKAGES
सामंजस्य करार
व सहयोग / लिंकेज
तुकाराम कृष्णाजी कोलेकर कला आणि वाणिज्य
महाविध्यालय, नेसरी ता. गडहिंग्लज, इतिहास
विभागानी महाविध्यालयाच्या परिसरातील महाविध्यालयाच्या इतिहास विभागबरोबर सामंजस्य आणि लिंकेज करून इतिहास विभागाच्या
विकासासाठी आणि गुणवत्ता वाढीसाठी परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न
आहे.
इतिहास
विभागाने यशवंतराव चव्हाण महाविध्यालय
हलकर्णी ता. चंदगड, इतिहास
विभाग यांच्याबरोबर दि. ५/२/२०१९ रोजी
पाचवर्षाकरिता सामंजस्य करार करण्यात आला . तसेच राजा शिछत्रपती कला आणि
वाणिज्य महाविध्यालय महागांव ता. गडहिंग्लज,
इतिहास विभाग यांच्याबरोबर दि. २१/१०/२०२१ रोजी पाच वर्षाकरिता सामंजस्य
करार करण्यात आला आहे. कला, वाणिज्य आणि
सायन्स महाविध्यालय, कोवाड ता. चंदगड ,इतिहास विभाग यांच्याबरोबर दि. २९ /१० /२०२१ रोजी पाच वर्षाकरिता संयोग (लिंकेज) करार
करण्यात आला .
सामंजस्य
कराराची उद्दिष्टे:
1) विद्यार्थी आणि
शिक्षकांमध्ये शैक्षणिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे.
२) दर्जेदार शिक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ला
देणे.
3) ) शैक्षणिक आणि
संशोधन उपक्रम आयोजित करणे.
4) पायाभूत सुविधा
पुरविणे.
5) फॅकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम हाती घेणे.
6) विद्यार्थ्यांची
देवाणघेवाण करणे.
7) प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयाची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
8) क्षेत्रीय कार्य,
सर्वेक्षण, शैक्षणिक दौरे , इत्यादीसाठी देवाण घेवाण.
9) सामाजिक , सांस्कृतिक विविध
उपक्रमामध्ये परस्परांशी सहकार्य करणे .
अटी आणि
शर्ती :
1) हा सामंजस्य करार
संस्थेच्या परस्पर लिखित कराराद्वारे केव्हाही दुरुस्त, नूतनीकरण
आणि समाप्त केला जाऊ शकतो.
2) संस्थेला हा MOU ६० दिवस अगोदर इतर
संस्थेला लेखी नोटीस देऊन संपुष्टात आणण्याचा अधिकार असेल.
सामंजस्य
कराराचा कालावधी:
हा सामंजस्य करार, जोपर्यंत संस्थेच्या परस्पर लेखी संमतीने वाढवला जात नाही, तो सुरुवातीच्या परिच्छेदात नमूद केलेल्या प्रभावी तारखेनंतर पाच
वर्षांमध्ये कालबाह्य होईल. तथापि. पुनरावलोकन केल्यानंतर, सामंजस्य
करार परस्पर संमतीने आणखी पाच वर्षांसाठी वाढविला जाईल.
समन्वयक:
दोन्ही संस्था अशा व्यक्ती
नियुक्त करतील ज्यांच्याकडे या कराराच्या समन्वयाची आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी
आहे.
सामंजस्य करार परस्पर
संमतीने केला आहे . शैक्षणिक आणि समाज्याच्या शाश्वत विकासासाठी काम करण्याचा
निर्णय घेतला आहे.
इतिहास
विभाग